सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त शिक्षक पदों की सीबीआई जांच को 'नहीं' कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 26,000 से अधिक बर्खास्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इन कर्मचारियों को मूल रूप से स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से नियुक्त किया गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण उनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गईं। जवाब में, बंगाल सरकार ने उन्हें समायोजित करने के लिए नए पद बनाए - एक ऐसा कदम जिसने विवाद और कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पदों के सृजन के कैबिनेट के फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश दिया था। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि ऐसे फैसले न्यायिक जांच से सुरक्षित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैबिनेट के फैसले अदालतों द्वारा जांच के लिए खुले नहीं हैं, और इसलिए, हाई कोर्ट का आदेश "कानूनी रूप से गलत" था। यह प्रभावी रूप से मामले में सीबीआई द्वारा आगे की जांच को रोकता है।

यह फैसला राज्य सरकार के लिए राहत की बात है, जो एसएससी भर्ती विवाद को लेकर भारी राजनीतिक और कानूनी दबाव में है। यह उन हजारों कर्मचारियों को भी राहत देता है, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत फिर से नियुक्त किया गया था।